Government Project
MPRDC
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) राज्य में सड़कों (स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों) के निर्माण, उन्नयन और रख-रखाव का कार्य करती है। यह राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में पीपीपी (PPP), ईपीसी (EPC), और विदेशी वित्तीय एजेंसियों (जैसे ADB) की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निभाती है
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Madhya Pradesh Public Works Department (PWD)
मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग (PWD) राज्य की प्रमुख अवसंरचना (infrastructure) एजेंसी है。 यह मुख्य रूप से सार्वजनिक संपत्तियों जैसे सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों की योजना, निर्माण और रखरखाव का कार्य करती है
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MP Jan Sampark Vihag
मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग (Department of Public Relations) राज्य सरकार और आम जनता के बीच एक ‘पुल’ की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है
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MP Agriculture Vibhag
मध्य प्रदेश का कृषि विभाग (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग) राज्य में कृषि के विकास, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह बीज व उर्वरक वितरण, फसल बीमा, कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाओं और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी योजनाओं का संचालन करता है
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MP Tribal Welfare Department
मध्य प्रदेश का जनजातीय कार्य विभाग (MP Tribal Welfare Department) राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) के उत्थान, कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह विभाग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी योजनाओं का संचालन और समन्वय करता है।
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MP Fisheries Department
मत्स्य पालन विभाग (Fisheries Department) का मुख्य कार्य मछली पालन (pisciculture) को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन बढ़ाना, और मछुआरा समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम करना है।
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Horticulture Department
उद्यानिकी विभाग (Horticulture Department) बागवानी फसलों के विकास, उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह विभाग फल, फूल, सब्जियाँ, मसाले, और औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देता है
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MPIDC
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने का कार्य करती है
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MP Jal Sansadhan
मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग (आधिकारिक रूप से जल संसाधन विभाग, जिसे पहले सिंचाई विभाग कहा जाता था) मुख्य रूप से राज्य में जल प्रबंधन, कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास और बाढ़ नियंत्रण का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और आम जनता तक जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है
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Culture Department
संस्कृति विभाग (Culture Department) देश और राज्य की कला, साहित्य, और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है। यह जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न कला रूपों को प्रोत्साहित करने और कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
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MPBDC
मध्य प्रदेश भवन विकास निगम (MPBDC) राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य राज्य में टिकाऊ और आधुनिक बुनियादी ढांचे—जैसे कि सरकारी इमारतों, पुलों, और अस्पतालों—का निर्माण, उन्नयन, और गुणवत्ता नियंत्रण करना है।
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MP Urban Department
नगरीय प्रशासन (Urban Administration) शहरों और कस्बों के सुचारू प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकाय है। इसके मुख्य कार्यों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना (जैसे- पानी और बिजली), स्वच्छता व कचरा प्रबंधन, शहर की सड़कों और पार्कों का रख-रखाव, और जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करना शामिल है
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MPCST
मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यह विज्ञान प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिससे छात्रों, किसानों और वैज्ञानिकों को तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके
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CEDMAP
CEDMAP (उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश) कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है。 यह मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है
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CRISP
लोकल कॉन्टेक्स्ट में ‘CRISP’ (सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस) एक प्रमुख वोकेशनल ट्रेनिंग और मानव संसाधन विकास संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है।
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